बिहिबार, १४ साउन २०८३
बिहिबार, १४ साउन २०८३
०४ जेठ २०८३
काठमाडौं - मुखैमा आएको पद खोसिएपछि, न छाडी जाने र न बसिरहने अवस्था बनेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्चमै आँधी ल्याउने गरी आक्रामक बनेकी छिन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसम्मका विषयमा परेको निवेदन दर्ता गराएर त्यसका विषयमा धमाधम आदेश दिनेगरी तयारीमा जुटेकी छिन् ।
संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस विरुद्ध दायर दरपिठ निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले लिखित रुपमै आदेश दिएकी छिन् । डा मनोज शर्माको सिफारिसमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले भिन्नाभिन्नै रूपमा दिएको रिट गएको वैशाख २५ गते प्रशासनिक तवरबाट दर्ता अस्वीकार गर्दै दरपिठ आदेश भएको थियो । रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई ध्यानाकर्षण गराएपछि दरपिठविरुद्धको निवेदन आज दर्ता गरेर भोलि पेसी राख्न आदेश भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले लिखित आदेशमा भनेकी छन्, ‘कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ ।’ उनको आदेश आदेशसँगै सर्वोच्चमा हंगामा मच्चिएको छ । उनले कतै प्रधानन्यायाीश नियुक्ति नै खारेज गर्ने तयारी त गरेकी होइनन भन्ने आशंका समेत जन्मिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी छन् ।
यस्तै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसविरुद्ध परेका रिट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा दर्ता गर्न रोकिएको समेत दाबी गरेकी छिन् । मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा रिट रोकिएको’ आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन् । मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा रिट रोकिएको’ जानकारी गराएको कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनले सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिटहरू दर्ता नगरी ‘होल्ड’ मा राखेर न्यायको बाटो अवरोध गरेको भन्दै तुरुन्त सबै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले जारी गरेको लिखित आदेशमा सर्वोच्च अदालतको प्रशासन र मुख्य रजिस्ट्रारले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पुरा नगरेको उल्लेख छ ।
तर कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको कदमविरुद्ध संसदमै प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सात्तरुढ रास्वपाका सांसदहरू यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले कन्फिलिट अफ इन्ट्रेस्टका आधारमा आदेश दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सांसद न्यौपाने र बास्कोटाले न्याय सम्पादन नगरेर अन्य विषयमा चासो देखाएको टिप्प्णी गर्दै दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेपछि यो विषयमा उनले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखेकी पोखेकी थिइन । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सरकारले निरंकुशताको झल्को दिएको समेत टिप्पणी गरेकी थिएन । उनले अदालत सरकारको आदेशपालक बन्न नसक्ने भन्दै सबै न्यायाधीशलाई एकजुट हुन आह्वान समेत गरेकी थिइन ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया