शुक्रबार, ०५ असार २०८३
शुक्रबार, ०५ असार २०८३
०१ असार २०८३
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन र सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले नोक्सान बेहोर्नु परेकाले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था (दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन) हुनुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीदेखि नागरिकको आवतजावतको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक ठाउँ र संरचनामा लापरबाहीका कारण नागरिकले क्षति भोग्नुपर्ने भएमा क्षतिपूर्ति भराउन र त्यसबाट नागरिकको ज्यान जाने अवस्था भए फौजदारी कानुनी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गराउनेबारे रहेको कानुनी व्यवस्थावारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्त राज्यको लापरबाहीले हुने क्षति र नोक्सानीलाई सार्वजनिक दृष्कृतिमा कारबाही हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा त्यससम्बन्धी प्रावधानहरू रहेको भन्दै कानुनी उपचारमा अग्रसर हुन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
त्यसका साथै सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाका सडकपेटीमा प्रहरी पोस्ट खडा गरिएको भए गृह मन्त्रालयमार्फत अध्ययन गरी हटाउनु भनेको छ । अनि आफू मातहतको सडकपेटी अतिक्रमण भएको देखिए विभिन्न निकायहरूको समन्वयमा हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ लगायतका सामग्री वा संरचना राखेको भए हटाउन सूचना दिनु भनेको छ । अनि नहटाएमा उचित कदम चालेर हटाउनु भनेर आदेशसमेत दिएको छ ।
कुनै ठाउँमा सडकपेटी बिग्रिएमा, नासिएमा वा ढल खुला राखेमा त्यसले नागरिकको ज्यानको क्षति हुने भन्दै त्यस्ता जोखिम हटाउन वा न्यूनीकरण गर्न आदेश दिएको हो ।
लापरबाहीका कारण नागरिकले कुनै क्षति वा नोक्सानी बेहोर्नु परेमा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक अधिकारी वा कर्मचारीलाई दुष्कृतिजन्य अप्रत्यक्ष दायित्व वहन गराउन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘मुद्दा परेकै बेला त्यस्तो विषयवस्तु सम्बोधन हुने भनी’ दुष्कृति कानुन कार्यान्वयनमा आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको हो ।
रास्वपा महाविधेशन तयारी तीव्र, रवि र बालेनले गर्नेछन् उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन
श्रम मन्त्रालयबाटै प्रतिवेदन गायब घटना : अख्तियारले सबै कागजात उपलब्ध गराउन भन्दै काट्यो पत्र
पक्राउको डरले आरजु नेपाल नै नआउने, पासपोर्ट घोटाला प्रकरण हङकङबाटै अख्तियारलाई भनिन्– म आउन सक्दिन
बालेन सरकारले यहि वर्षबाट हेटौडा कपडा उद्योग चलाउने, बजेट छुट्टाएरै उद्योगमन्त्रीले सार्वजनिक गरिन योजना
झापाका चिया उद्योग पनि आजदेखि बन्द, समस्यामा ६० हजार श्रमिक
राहदानी छपाइमा अनियमितता:जर्मन कम्पनीका सञ्चालकलाई पनि अख्तियारले बयानमा बोलायो
यी हुन विश्वकप फुटवलका रोचक तथ्यहरु, ११ सेकेन्डमा गोल ५६ सेकेन्डमा रेड कार्ड
पिआरधारी कर्मचारीलाई धमाधम निकाल्दै सरकार, धोकवाज खोज्न चलायो अप्रेशन
एकैदिन ६३ उद्योगमा बिजुली र पानीको लाइन काटियो, ८ को पुनः जडान
विपद पूर्वतयारी : मोबाइलबाट पहिरो निगरानी
प्रतिक्रिया