१३ वैशाख २०८३
काठमाडौं- कर्मचारीहरुलाई कक्रक्कै हुनेगरी कसिरहेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अब कर्मचारीहरु राजनीतिमा लागे जागिरबाटै निकाल्ने भएको छ ।
निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदामा कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा ’राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बने भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने’ भनिएको छ।
यस्तै सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू नरहने गरी निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियनहरूको सट्टा कर्मचारीको गुनासो सुन्न प्रभावकारी विकल्प दिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार निजामती कर्मचारीले दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपले काम गरेको हुनुपर्ने छ। अहिले कर्मचारीहरू दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा जान नमान्ने गुनासो सुनिन्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर नजाने वा जान नमान्ने अवस्था पनि छ। यसैलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारीलाई बढुवाका लागि योग्य हुन दुर्गम क्षेत्र र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै निजामती सेवामा अवकाशको उमेर हदलाई बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने र लोक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उमेर हद घटाएर पुरुषका लागि ३२ तथा महिलाका लागि ३५ वर्ष कायम गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष छ भने निजामती सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । ’संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारी सरकारले सुझावका लागि आफ्नो बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
रास्वपा महाविधेशन तयारी तीव्र, रवि र बालेनले गर्नेछन् उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन
श्रम मन्त्रालयबाटै प्रतिवेदन गायब घटना : अख्तियारले सबै कागजात उपलब्ध गराउन भन्दै काट्यो पत्र
पक्राउको डरले आरजु नेपाल नै नआउने, पासपोर्ट घोटाला प्रकरण हङकङबाटै अख्तियारलाई भनिन्– म आउन सक्दिन
बालेन सरकारले यहि वर्षबाट हेटौडा कपडा उद्योग चलाउने, बजेट छुट्टाएरै उद्योगमन्त्रीले सार्वजनिक गरिन योजना
झापाका चिया उद्योग पनि आजदेखि बन्द, समस्यामा ६० हजार श्रमिक
राहदानी छपाइमा अनियमितता:जर्मन कम्पनीका सञ्चालकलाई पनि अख्तियारले बयानमा बोलायो
यी हुन विश्वकप फुटवलका रोचक तथ्यहरु, ११ सेकेन्डमा गोल ५६ सेकेन्डमा रेड कार्ड
पिआरधारी कर्मचारीलाई धमाधम निकाल्दै सरकार, धोकवाज खोज्न चलायो अप्रेशन
एकैदिन ६३ उद्योगमा बिजुली र पानीको लाइन काटियो, ८ को पुनः जडान
विपद पूर्वतयारी : मोबाइलबाट पहिरो निगरानी
प्रतिक्रिया