०६ भदौ २०८२
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सौतेनी आमाले प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराले पनि आफ्नै आमाबाट जन्मिएका सन्तानसरह बराबरी हक पाउने निर्णय गरेको छ।
शशि पराजुली उप्रेती विरुद्ध तुलसा बस्नेत पराजुली र राहुल पराजुलीको अंश चलनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले यस्तो ऐतिहासिक व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अंशबन्डा सम्बन्धी कानुनमा प्रयोग भएका “आमा” र “छोरा” शब्दले सौतेनी सम्बन्धलाई पनि समेट्ने व्याख्या गरेको छ।
अंश बन्डा सबै सन्तानमा बराबरी रूपमा
फैसला अनुसार, सौतेनी आमा वा सौतेनी बाबुको सम्पत्तिमा त्यहाँ जन्मेका सन्तानले मात्र होइन, पहिलेका सन्तानले पनि समान हक पाउँछन्। अदालतले “जियजियैको बन्डा गर्नुपर्ने” कानुनी व्यवस्थाको आधारमा सबै सन्तानलाई बराबरी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
डीएनए परीक्षण अनिवार्य होइन
यस मुद्दामा प्रतिवादी नवराज पराजुलीले राहुल पराजुली आफ्नो जैविक सन्तान नभएको दाबी गर्दै डीएनए परीक्षण माग गरेका थिए। तर, अदालतले नाता प्रमाणित गर्न डीएनए परीक्षण अनिवार्य छैन भनी स्पष्ट पारेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, “अन्य प्रमाणबाट नाताको पुष्टि हुन सक्ने अवस्थामा डीएनए परीक्षणको आवश्यकता रहँदैन।”
मानो छुटेपछि लिएको कर्जा तिर्नुपर्ने छैन
शशि पराजुली नाममा रहेको कि।नं। ३५८ को जग्गा धितो राखेर लिएको ६० लाख रुपैयाँ ऋणको विषयमा पनि अदालतले निर्णय दिएको छ। अदालतले, जब परिवार छुट्टिएर बस्न थालिसकेको छ र कर्जा तिर्ने जिम्मेवारी बाँकी पक्षसँग बाँडिएको छैन भने मानो छुटेका सदस्यले कर्जा व्यहोर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ।
फैसलाले भनिएको छ, “जसको प्रत्यक्ष फाइदा प्राप्त भएको छैन, उसलाई कर्जा तिर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ।”
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया