शुक्रबार, ०४ वैशाख २०८३
शुक्रबार, ०४ वैशाख २०८३
२४ चैत २०८२
काठमाडौं- तेलै बेचेर पैसा लुड्याउने, सरकारी पैसा उडाएर जताजतै गाडी दौडाउनेहरुलाई सरकारले ठेगान लगाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय सोमबार स्वीकृत गरेका हुन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं।४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरूले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरूका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ ।
३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध हुनेछ ।
यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइँदै आएको थियो । त्यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् । योसँगै तेलै बेचेर खाने र सरकारी गाडीमा जताततै हुइकिने धन्दा अब बन्द हुने भएको छ ।
भिसा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको घोषणा
ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न कर्मचारी संगठनहरूको आग्रह, सरकारसँग राखे यस्ता माग
६ तस्वीरमा खुलामञ्चको सौन्दर्य
गगन थापाप्रति उदार बने रवि–बालेन, कांग्रेसलाई दिए लेखा समितिको सभापति
बालेन बने विश्व चर्चित अनुहार , भारतदेखि बंगलादेशसम्म जयजयकार
धनगढी उपमहानगरले गर्यो संघ सरकारको निर्णयको अवज्ञा, भोलिदेखि विद्यार्थी भर्ना
प्रधानमन्त्री शाहले गरे मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल
बालेन र बालेन सरकारप्रति अमेरिकी चासो
जिम्मेवारीमा भएकाले लचिलो र विनम्र छु, यसलाई कमजोरी नठान्नुहोला : गगन थापा
२९ वैशाखभित्र एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी
प्रतिक्रिया