सोमबार, ०१ असार २०८३
सोमबार, ०१ असार २०८३
१६ वैशाख २०८३
काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका एक एकको सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै अतालिएका कांग्रेस एमालेका नेता, कर्मचारीहरु सम्पत्ति छानबिन आयोग नै खारेज गराउने अभियानमा जुटेका छन् । सरकारले गठन गरेको आयोगविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट नै परेको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग गैर संवैधानिक भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
सरकारले वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको गरेको थियो। आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ। आयोग गठन भएसँगै कयौं पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वमन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहितका कर्मचारी, पूर्व सूरक्षा अधिकारीदेखि पूर्व न्यायाधीशसम्म अतालिएका छन् । स्वदेशमा भएको सम्पत्ति मात्रै होइन विदेश पुर्याएको पैसा लगानी समेत खोज्ने गरी आयोग सक्रिय भएसँगै २०६२÷६३ पछिका सत्तासीनहरूको निन्द्रा हराम भएको छ ।
भ्रष्टविरुद्ध आक्रामक बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको शक्तिशाली जाँचबुझ आयोगले गणतन्त्रपछि राज्यका विभिन्न निकायका हजारौं व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
को को छन् छानबिनको घेरामा ?
राजनीतिक नेतृत्वः पूर्व÷वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर–उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष
प्रशासनः उपसचिवदेखि सबै सहसचिव र सचिवसम्म
सुरक्षा र न्यायः पूर्व जर्नेल, प्रहरी प्रमुख र न्यायाधीशसम्म
संवैधानिक निकायः अख्तियार, महालेखा, लोकसेवा, निर्वाचन आयोगका पूर्व÷वर्तमान प्रमुख
कूटनीतिक÷वित्तीय क्षेत्रः राजदूत, डिप्लोम्याट र सरकारी बैंक–वित्तीय संस्थाका पूर्व प्रमुख
जाँचबुझ ऐन, २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टिओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।
आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भए तापनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने बोलाउन नपाइने कडा सर्त तय गरिएको छ।
१२ वर्षमा ९ हजार ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, कुन वर्ष कति ?
काठमाडौं महानगरको सौन्दर्य, सुरक्षामा आँच आउने विज्ञापन सामग्री पूर्ण निषेध
गरिबको रोजीरोटी भिरबाट खसाल्ने वन कर्मचारीको निर्लज्ज बचाउ
गुण्डुमा ओलीले भने– विधि र पद्धति भत्केकै हो, जिम्मेवारी म मात्रै लिन्नँ
भारतीय अवरोधले संकटमा नेपाली चिया, उद्योगीले भोलिदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
प्रतिक्रिया