बिहिबार, १७ वैशाख २०८३
बिहिबार, १७ वैशाख २०८३
१६ वैशाख २०८३
काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका एक एकको सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै अतालिएका कांग्रेस एमालेका नेता, कर्मचारीहरु सम्पत्ति छानबिन आयोग नै खारेज गराउने अभियानमा जुटेका छन् । सरकारले गठन गरेको आयोगविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट नै परेको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग गैर संवैधानिक भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
सरकारले वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको गरेको थियो। आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ। आयोग गठन भएसँगै कयौं पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वमन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहितका कर्मचारी, पूर्व सूरक्षा अधिकारीदेखि पूर्व न्यायाधीशसम्म अतालिएका छन् । स्वदेशमा भएको सम्पत्ति मात्रै होइन विदेश पुर्याएको पैसा लगानी समेत खोज्ने गरी आयोग सक्रिय भएसँगै २०६२÷६३ पछिका सत्तासीनहरूको निन्द्रा हराम भएको छ ।
भ्रष्टविरुद्ध आक्रामक बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको शक्तिशाली जाँचबुझ आयोगले गणतन्त्रपछि राज्यका विभिन्न निकायका हजारौं व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
को को छन् छानबिनको घेरामा ?
राजनीतिक नेतृत्वः पूर्व÷वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर–उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष
प्रशासनः उपसचिवदेखि सबै सहसचिव र सचिवसम्म
सुरक्षा र न्यायः पूर्व जर्नेल, प्रहरी प्रमुख र न्यायाधीशसम्म
संवैधानिक निकायः अख्तियार, महालेखा, लोकसेवा, निर्वाचन आयोगका पूर्व÷वर्तमान प्रमुख
कूटनीतिक÷वित्तीय क्षेत्रः राजदूत, डिप्लोम्याट र सरकारी बैंक–वित्तीय संस्थाका पूर्व प्रमुख
जाँचबुझ ऐन, २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टिओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।
आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भए तापनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने बोलाउन नपाइने कडा सर्त तय गरिएको छ।
लुम्बिनी जाने योजनाबाट एकाएक किन ‘ब्याक’ भए बालेन ?
चक्रपथ विस्तारमा चीनको ११ अर्ब सहयोग, बालेन सरकारको पहिलो कूटनीतिक उपलब्धि
संवैधानिक आयोगहरूमा काम गर्न कठिन हुँदैछ : रवि लामिछाने
बिक्नै छाड्यो बैंकको पैसा, थुप्रियो १२ खर्ब, खराब कर्जाले थलिदै गए अधिकांश बैंक
सम्पत्ति छानविनसँग अतालिन थाले उच्चपदस्त , आयोग नै खारेजको माग गर्दै गुहारे सर्वोच्च
राजदुत नियुक्तिमा पनि इतिहास बनाउदै बालेन, अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछन् राजदुत नियुक्त
सुकुम्बासीको विवरण संकलनमा सेना नै सक्रिय , प्रशासनलाई छैन अत्तोपत्तो, सेनाले काट्यो पत्र
कांग्रेस एमालेलाई पुरै सरकारी संयन्त्रबाट फाल्दै बालेन, राजनीतिक नियुक्ति खाएका १२ सय कार्यकर्ता बर्खास्त हुने पक्का
जलेका गाडीका नाममा तेल खर्च असुल्दै कर्मचारी , स्वास्थ्यमन्त्री उत्रिन एक्सनमा, थालिन छानविन
लाइसेन्सको म्याद अब १० वर्ष, उद्दार गर्दा पुरस्कार, दुर्घटना गराएर ज्यान मारे जन्मकैदको सजाय
प्रतिक्रिया