शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
१३ जेठ २०८३
काठमाडौं - पैसाको बलमा, पहुँच र पावरको भरमा, नेता कार्यकर्ताको दबाबमा, अनेकन प्रभावमा आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ता सेटल गर्ने थलो नै सरकारले भत्काइदिएको छ ।
एकै झमटमान कांग्रेस एमाले र तत्कालिन माओवादीले नियुक्त गरेका तिनका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई निकालेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले तिनलाई पाल्नका लागि खडा गरिएका दर्जनौ संस्था नै खारेज गरिदिएको छ ।
कयौं संस्था अर्कोमा लगेर गाभिदिएको छ भने केहि संस्था भने पुनर्सरचनाको गर्ने लिष्टमा राखेको छ ।सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल नै बनाएर पहिलो चरणमा ५५ वटा संरचनाहरूको विश्लेषण गरेको थियो । यी ५५ सरकारी संरचनाहरूमध्ये २५ वटा संस्थालाई बेकामे ठहर गर्दै पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ । छवटा संस्थाहरूलाई एकीकरण अर्थात् गाभ्ने निर्णय गरिएको छ । १८ वटा संस्थाहरूलाई मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको तयारी छ । बाँकी छवटा संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी परिषद्ले निर्णय गरेको छ । विस्तृत भिडियोमा
बागमतीका सांसदलाई ३ र ५ करोडको बजेट सिलिङ
सन् २०२६ को विश्वकप अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रदूषणकारी प्रतियोगिता बन्न सक्ने चेतावनी
गर्मीले तराई मधेशको जनजीवन प्रभावित
हिसाब मिलान नगर्ने सहकारी सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक
बालेन सरकारलाई अमेरिकी घेराबन्दी १ दुई महिनामै ५ पटक भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता
एमाले नेतृत्व नछोड्ने ओलीको घोषणा, भने– त्यस्तो आशंका मनमा नलिनु होला
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन
बालेन सीमा बारे बोले लगत्तै सुस्ता पस्यो भारतीय एसएसबी,नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धमा अवरोध
हानाहान गर्दै पारित गरेको संसद नियमावलीमा के छ रु सांसदलाई विशेष अधिकार, अब कानुनले नछुने
प्रतिक्रिया