बुधबार, ०३ असार २०८३
बुधबार, ०३ असार २०८३
१३ वैशाख २०८३
काठमाडौं - सिंह झै शेर बनेर निस्किएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती उठाएसँगै अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खानेहरुको उठिबास लगाउने भएका छन् ।
विश्वविद्यालयको जग्गा मिचेर कमाउ धन्दा चलाएका एक एकलाई पत्र काटेको त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लगायत १८ संस्थालाई आफ्नो हाताभित्र रहेको जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन गत वैशाख ४ गते ३५ दिनको अल्टिमेटमसहित सूचना निकालेको थियो ।
त्रिविका एक अधिकारीले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरेकाहरूलाई ३५ दिने अल्टिमेटम दिएर पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । क्यानसँगको सम्झौता यही बैशाख मसान्तबाट सकिँदै छ । सम्झौता नविकरण नगरेको त्रिविले सरकारको निर्देशन बमोजिम मैदान नै खाली गर्न ३५ दिने पत्र काटेको छ । ठाउँ खाली गर्न भन्दै क्यानलाई पत्र पठाएको त्रिबीले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न डोजर चलाउछ रु की आफै सञ्चालन गर्छ रु बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले के नीति लिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, केपी शर्मा ओलीको पालामा १ अर्ब खर्च गरेर निर्माण गरिएको प्याराफिट र फ्लट लाइटसहितको मैदानको भविष्य अन्योलमा परेको छ । नेपालको एक मात्र फलट लाइट जडान भएको र फ्याराफिट भएको क्रिकेट मैदान यहि मात्रै हो ।
त्रिवि क्रिकेट मैदान मात्रै होइन त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका विद्यालयदेखि खानेपानी बोर्ड, सत्सघसहित १८ संस्थालाई ३५ दिने पत्र पठाएको छ । पत्र बमोजिम ठाउ खाली नगरे डोजर लगाएर ठाउँ खाली गर्ने समेत त्रिविले चेतावनी दिएको छ । महेन्द्रकुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित खोजबिन समितिले कीर्तिपुर परिसरभित्र र बाहिरका विभिन्न स्थानमा त्रिविको जग्गा अतिक्रमण भएको र प्राप्त हुनुपर्ने भाडासमेत नउठेको फेला पारेका थियो । प्रतिवेदनअनुसार, लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय, नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान०, खानेपानी बोर्डलगायतले त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समिति, नेपाल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समिति, कीर्तिपुर नगरपालिका, सार्वजनिक शौचालय र बस पार्कहरू पनि त्रिविको जग्गामा रहेका छन् ।
केही संस्थाहरूले त्रिविसँग आवश्यक स्वीकृति नलिई जबरजस्ती संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका समितिको ठहर छ । खोजबिन समितिको विश्लेषणअनुसार, त्रिविका पदाधिकारीहरू फेरिइरहँदा दाताहरूले दिएको सम्पत्तिको संरक्षणमा तदारुकता नदेखाउँदा विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको हो । प्रतिवेदनले कतिपय अवस्थामा भूमाफिया र उच्च राजनीतिक तहको संलग्नतामा विश्वविद्यालयको जग्गा दुरुपयोग भएको आशंका रहेको जनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा अतिक्रमणकारीलाई नै संरक्षण दिने गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको औँल्याइएको छ ।
त्रिविका एक हजार ६ सय प्राध्यापक र कर्मचारी दुई महिनादेखि आन्दाेलनमा
ई–पासपोर्ट घोटालामा आरजु र जयवीर पनि संलग्न सेटिङमै अर्ब घोटाला, को को तानिदैछन् अनुसन्धानमा ?
रास्वपाको प्रदेश सभापतिमा तीन सांसद पराजित
भूपेन्द्र भण्डारी : प्राधिकरणको पुर्व अध्यक्ष, स्मार्ट सेल लगाएत काण्डै काण्ड छानबिनबाट बाहिर किन ?
सर्वोच्चको आदेश- नागरिकको दैनिक जीवनमा असर पर्ने संरचना हटाउनू
राष्ट्रिय सभाका ६ सदस्यले गरेनन् कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक
प्रधानमन्त्री बालेन भन्दा एक कदम अगाडि मन्त्री स्वर्णिम र सुनिल !
आशिका तामाङले रास्वपा छाड्न लागेकी हुन् ?
अन्य प्रदेशले ल्याए बजेट, सुदूरपश्चिमका कर्मचारी बल्ल लेख्दैछन्
ओलीकै अहंकारले एमाले फुट्ने निश्चत, अध्यक्ष पद जोगाउन गिड्गिडाउँदै ओली
प्रतिक्रिया