१३ वैशाख २०८३
काठमाडौं - सिंह झै शेर बनेर निस्किएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती उठाएसँगै अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खानेहरुको उठिबास लगाउने भएका छन् ।
विश्वविद्यालयको जग्गा मिचेर कमाउ धन्दा चलाएका एक एकलाई पत्र काटेको त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लगायत १८ संस्थालाई आफ्नो हाताभित्र रहेको जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन गत वैशाख ४ गते ३५ दिनको अल्टिमेटमसहित सूचना निकालेको थियो ।
त्रिविका एक अधिकारीले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरेकाहरूलाई ३५ दिने अल्टिमेटम दिएर पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । क्यानसँगको सम्झौता यही बैशाख मसान्तबाट सकिँदै छ । सम्झौता नविकरण नगरेको त्रिविले सरकारको निर्देशन बमोजिम मैदान नै खाली गर्न ३५ दिने पत्र काटेको छ । ठाउँ खाली गर्न भन्दै क्यानलाई पत्र पठाएको त्रिबीले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न डोजर चलाउछ रु की आफै सञ्चालन गर्छ रु बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले के नीति लिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, केपी शर्मा ओलीको पालामा १ अर्ब खर्च गरेर निर्माण गरिएको प्याराफिट र फ्लट लाइटसहितको मैदानको भविष्य अन्योलमा परेको छ । नेपालको एक मात्र फलट लाइट जडान भएको र फ्याराफिट भएको क्रिकेट मैदान यहि मात्रै हो ।
त्रिवि क्रिकेट मैदान मात्रै होइन त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका विद्यालयदेखि खानेपानी बोर्ड, सत्सघसहित १८ संस्थालाई ३५ दिने पत्र पठाएको छ । पत्र बमोजिम ठाउ खाली नगरे डोजर लगाएर ठाउँ खाली गर्ने समेत त्रिविले चेतावनी दिएको छ । महेन्द्रकुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित खोजबिन समितिले कीर्तिपुर परिसरभित्र र बाहिरका विभिन्न स्थानमा त्रिविको जग्गा अतिक्रमण भएको र प्राप्त हुनुपर्ने भाडासमेत नउठेको फेला पारेका थियो । प्रतिवेदनअनुसार, लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय, नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान०, खानेपानी बोर्डलगायतले त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समिति, नेपाल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समिति, कीर्तिपुर नगरपालिका, सार्वजनिक शौचालय र बस पार्कहरू पनि त्रिविको जग्गामा रहेका छन् ।
केही संस्थाहरूले त्रिविसँग आवश्यक स्वीकृति नलिई जबरजस्ती संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका समितिको ठहर छ । खोजबिन समितिको विश्लेषणअनुसार, त्रिविका पदाधिकारीहरू फेरिइरहँदा दाताहरूले दिएको सम्पत्तिको संरक्षणमा तदारुकता नदेखाउँदा विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको हो । प्रतिवेदनले कतिपय अवस्थामा भूमाफिया र उच्च राजनीतिक तहको संलग्नतामा विश्वविद्यालयको जग्गा दुरुपयोग भएको आशंका रहेको जनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा अतिक्रमणकारीलाई नै संरक्षण दिने गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको औँल्याइएको छ ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया