शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
११ जेठ २०८३
काठमाडौँ - सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सरकारी कुरियर सेवाको विस्तारलाई तीव्र बनाएको छ । राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स०, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था विस्तार गर्दै सरकारले परम्परागत सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउँदै लगेको हो ।
हुलाक सेवा विभागका अनुसार हालसम्म यो सेवा देशका ६० जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । विभागले सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने तथा अनावश्यक झन्झट कम गर्ने उद्देश्यले सेवा प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमसँग जोड्दै लगेको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले सरकारी सेवा वितरण प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसम्म संयन्त्र परिचालन गरिएको बताइन् । ‘नागरिकले सामान्य सरकारी कागजातका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ । सीमित श्रोत साधनका बाबजुद पनि यो क्रमशस् सबै जिल्लामा शुरु हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन् ।
विभागका अनुसार हालसम्म २९ हजार ७५८ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये एक हजार ७६३ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी आवेदन दिने क्रममै सेवाग्राहीको ठेगाना सङ्कलन गर्न थालिएकाले वितरण प्रक्रिया थप व्यवस्थित भएको विभागले जनाएको छ ।
यातायात क्षेत्रको सेवा वितरणलाई पनि डिजिटल र सहज बनाउने प्रयासअन्तर्गत चार लाख ७५ हजार ९०८ वटा सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ । तीमध्ये ६७२ वटा लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारी सेवा वितरण प्रणालीलाई एकीकृत र बहुआयामिक बनाउने प्रयास स्वरूप विभागले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग पनि सहकार्य विस्तार गरेको छ । हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा ५३९ वटा प्रयोगशाला नमुना ढुवानी गरिएको छ । सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट प्रयोगशाला नमुना ढुवानी सेवा सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिम कार्ड घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्न पत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीबारे छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सरकारी निकायसँग प्रणाली एकीकरणको काम पनि अघि बढाएको छ । राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआवद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पहल भइरहेको छ । पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम ९पिट्स० मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवातर्फ पनि विस्तारको तयारी भइरहेको छ । हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी थप देशसम्म हुलाक पहुँच विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक सेवा वितरण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिए पनि यस्तो सेवा अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । तथापि, सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्याउने अवधारणाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बागमतीका सांसदलाई ३ र ५ करोडको बजेट सिलिङ
सन् २०२६ को विश्वकप अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रदूषणकारी प्रतियोगिता बन्न सक्ने चेतावनी
गर्मीले तराई मधेशको जनजीवन प्रभावित
हिसाब मिलान नगर्ने सहकारी सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक
बालेन सरकारलाई अमेरिकी घेराबन्दी १ दुई महिनामै ५ पटक भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता
एमाले नेतृत्व नछोड्ने ओलीको घोषणा, भने– त्यस्तो आशंका मनमा नलिनु होला
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन
बालेन सीमा बारे बोले लगत्तै सुस्ता पस्यो भारतीय एसएसबी,नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धमा अवरोध
हानाहान गर्दै पारित गरेको संसद नियमावलीमा के छ रु सांसदलाई विशेष अधिकार, अब कानुनले नछुने
प्रतिक्रिया