सोमबार, ०१ असार २०८३
सोमबार, ०१ असार २०८३
१६ वैशाख २०८३
काठमाडौं- दलको अघिपछि लागेको भरमा, नेताको चाकडी गरेकै आधारमा, पैसा र पावरकै बलमा राजदुत पद पड्काउने दिन अब सरकारले सदाका लागि सिध्याइ दिएको छ ।
कांग्रेस एमालेले आफ्नो कार्यकर्ता व्यस्थापन गर्ने र रकम नै असुली गर्ने पद भनेर आरोप लाग्दै आएको राजदुत पदको नियुक्ति इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको भेटमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत पदपूर्ति गर्न छिट्टै विज्ञापन आह्वान गरिने संकेत गरेको अधिकारीहरूले बताए । यद्यपि, विज्ञापन कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित नभएको उनीहरूको भनाइ छ । खनालले सोमबार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलमा केही राजदूत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने घोषणा गरेका हुन् । तर, मन्त्री खनालले त्यसको विस्तृत योजना भने खुलाएनन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत चयन गर्न मन्त्री खनालले सहसचिवहरूमध्येबाट सम्भावित उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूचीमा गृहकार्य थालिसकेका छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाका लागि गरिने विज्ञापनमा आकांक्षीहरूको उमेर, अनुभव र शैक्षिक योग्यताजस्ता विवरणहरू माग गरिनेछ । यसका साथै पुस्तक प्रकाशन, लेख र अनुसन्धान पत्रजस्ता अतिरिक्त योग्यताहरूका रूपमा लिइनेछ । परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार विज्ञापन सम्भवतः अर्को हप्तासम्म हुनेछ ।
नेपालमा दुई प्रक्रियाबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । पहिलो, परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत ‘करियर डिप्लोम्याट’ मध्येबाट र दोस्रो सत्तारूढ दलले छानेका व्यक्तिहरूमध्येबाट । ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले कुल रिक्त राजदूत पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस पटक ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।
धेरै मुलुकले राजदूत नियुक्तिमा ‘करिअर डिप्लोम्याट’ प्राथमिकता दिने गरेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन पनि छ । त्यसरी राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत चयन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वका विश्वासपात्र, प्रतिष्ठित, सम्पर्क र भाषामा दक्खल भएकाले अवसर पाउने गरेका छन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ७ अप्रिलमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । योसँगै भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतसहित १७ वटा नियोगहरूमा राजदूत छैनन् । आगामी साउन दोस्रो सातासम्म ब्राजिल, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार, अस्ट्रिया, ओमान र इजिप्ट गरी थप ७ वटा दूतावास रिक्त हुनेछन् । यसले सरकारलाई एकै पटक २४ राजदूत नियुक्ति गर्ने अवसर मिल्नेछ । नेपालका ३४ वटा दूतावास र १० वटा महावाणिज्य दूतावास गरी ४४ वटा नियोग छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी खर्च घटाउन नियोगहरूको संख्या कटौती गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । त्यसैले सरकारले दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको संख्या घटाउने सम्भावना पनि बलियो छ ।
१२ वर्षमा ९ हजार ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, कुन वर्ष कति ?
काठमाडौं महानगरको सौन्दर्य, सुरक्षामा आँच आउने विज्ञापन सामग्री पूर्ण निषेध
गरिबको रोजीरोटी भिरबाट खसाल्ने वन कर्मचारीको निर्लज्ज बचाउ
गुण्डुमा ओलीले भने– विधि र पद्धति भत्केकै हो, जिम्मेवारी म मात्रै लिन्नँ
भारतीय अवरोधले संकटमा नेपाली चिया, उद्योगीले भोलिदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
प्रतिक्रिया