शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
०२ चैत २०८२
काठमाडौं -आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले सरकारलाई पछिल्ला दुई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय र आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय फिर्ता लिन उनले सरकारलाई भनेका हुन् ।
जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्ना आसेपासेलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा भर्ती गर्ने निर्णय गर्नु उचित नरहेको उनको आग्रह छ ।
‘निर्वाचन गराउने प्रधान दायित्व बोकेको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब बहिर्गमनको बेलामा भने जेनजी विद्रोहको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरि सुशासनलाई धज्जी उडाउँदै आफ्ना आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनु निन्दनीय छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सत्ताबाहिर बस्न नचाहेर आफूसम्मिलित मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुन सिफारिस हुनु पनि अर्को लाजको विषय हो ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो पीए आदर्श श्रेष्ठलाई जाँदाजाँदै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु सुशासन र पारदर्शीताको उपहास भएको पनि उनले बताएका छन् ।
यसका साथै अध्यक्ष साहले जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
‘सरकार प्रमुख त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो आफ्ना आसेपासेलाई राज्यका निकायमा भर्ती गर्न व्यस्त हुनु लज्जाको विषय हो,’ उनी लेख्छन्, ‘सुशीला कार्कीलाई यी दुवै निर्णय फिर्ता लिन र तत्काल जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक आग्रह गर्दछु ।’
बागमतीका सांसदलाई ३ र ५ करोडको बजेट सिलिङ
सन् २०२६ को विश्वकप अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रदूषणकारी प्रतियोगिता बन्न सक्ने चेतावनी
गर्मीले तराई मधेशको जनजीवन प्रभावित
हिसाब मिलान नगर्ने सहकारी सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक
बालेन सरकारलाई अमेरिकी घेराबन्दी १ दुई महिनामै ५ पटक भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता
एमाले नेतृत्व नछोड्ने ओलीको घोषणा, भने– त्यस्तो आशंका मनमा नलिनु होला
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन
बालेन सीमा बारे बोले लगत्तै सुस्ता पस्यो भारतीय एसएसबी,नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धमा अवरोध
हानाहान गर्दै पारित गरेको संसद नियमावलीमा के छ रु सांसदलाई विशेष अधिकार, अब कानुनले नछुने
प्रतिक्रिया