बिहिबार, १७ वैशाख २०८३
बिहिबार, १७ वैशाख २०८३
१५ वैशाख २०८३
काठमाडौं- हजारौंको संख्यामा सुरक्षा दस्ता उतारेर काठमाडौं उपत्यकाका नदि किनारबाट सरकारले सुकुम्बासी बस्ती उठाएसँगै नेपाली सेनाले तिनको विवरण संकलन गर्न थालेको पाइएको छ। भूमि आयोग र कर्मचारी संयन्त्रलाई बाइपास गरेर सिधै सरकारले सेनामार्फत सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्न थालेको पाइएको छ ।
विभिन्न जिल्लास्थित गणबाट सेनाले सुकुम्बासीको विवरण उपलब्ध गराइदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको भेटिएको हो। बज्रदल गण इमाननगर ब्यारेक, बाँकेले बर्दियाका सबै पालिकामा विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले पठाएको पत्रमा सुकुम्बासी बस्तीको स्थान, बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण माग गरिएको छ।
सेनाले माग गरे अनुसारको विवरण उपलब्ध गराइसकेको बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले बताएका छन् । बर्दियाका दुई वटा गाउँपालिका र ६ वटा नगरपालिकामा सेनाले एकसाथ पत्राचार गरेको थियो। पत्रमा काठमाडौँका नदी किनारबाट सुरक्षाकर्मीले सुकुम्बासी बस्ती हटाएको समेत स्मरण गराइएको छ।
नेपाल सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रुपमा स्थायी जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषय समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको सेनाको पत्रमा उल्लेख छ।
वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको बेहोरा समेत उल्लेख छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार नै सेनाले विवरण संकलन गरेको दाबी गरे। तर बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले भने जिल्लामा सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्ने निर्णय प्रशासनले नगरेको बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै बाइपास गरेर सुकुम्बासीको विवरण संकलनमा सेनालाई नै किन सक्रिय बनाइयो यो भने रहस्यमय देखिएको छ ।
लुम्बिनी जाने योजनाबाट एकाएक किन ‘ब्याक’ भए बालेन ?
चक्रपथ विस्तारमा चीनको ११ अर्ब सहयोग, बालेन सरकारको पहिलो कूटनीतिक उपलब्धि
संवैधानिक आयोगहरूमा काम गर्न कठिन हुँदैछ : रवि लामिछाने
बिक्नै छाड्यो बैंकको पैसा, थुप्रियो १२ खर्ब, खराब कर्जाले थलिदै गए अधिकांश बैंक
सम्पत्ति छानविनसँग अतालिन थाले उच्चपदस्त , आयोग नै खारेजको माग गर्दै गुहारे सर्वोच्च
राजदुत नियुक्तिमा पनि इतिहास बनाउदै बालेन, अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछन् राजदुत नियुक्त
सुकुम्बासीको विवरण संकलनमा सेना नै सक्रिय , प्रशासनलाई छैन अत्तोपत्तो, सेनाले काट्यो पत्र
कांग्रेस एमालेलाई पुरै सरकारी संयन्त्रबाट फाल्दै बालेन, राजनीतिक नियुक्ति खाएका १२ सय कार्यकर्ता बर्खास्त हुने पक्का
जलेका गाडीका नाममा तेल खर्च असुल्दै कर्मचारी , स्वास्थ्यमन्त्री उत्रिन एक्सनमा, थालिन छानविन
लाइसेन्सको म्याद अब १० वर्ष, उद्दार गर्दा पुरस्कार, दुर्घटना गराएर ज्यान मारे जन्मकैदको सजाय
प्रतिक्रिया