सोमबार, ०१ असार २०८३
सोमबार, ०१ असार २०८३
१५ वैशाख २०८३
काठमाडौं- हजारौंको संख्यामा सुरक्षा दस्ता उतारेर काठमाडौं उपत्यकाका नदि किनारबाट सरकारले सुकुम्बासी बस्ती उठाएसँगै नेपाली सेनाले तिनको विवरण संकलन गर्न थालेको पाइएको छ। भूमि आयोग र कर्मचारी संयन्त्रलाई बाइपास गरेर सिधै सरकारले सेनामार्फत सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्न थालेको पाइएको छ ।
विभिन्न जिल्लास्थित गणबाट सेनाले सुकुम्बासीको विवरण उपलब्ध गराइदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको भेटिएको हो। बज्रदल गण इमाननगर ब्यारेक, बाँकेले बर्दियाका सबै पालिकामा विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले पठाएको पत्रमा सुकुम्बासी बस्तीको स्थान, बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण माग गरिएको छ।
सेनाले माग गरे अनुसारको विवरण उपलब्ध गराइसकेको बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले बताएका छन् । बर्दियाका दुई वटा गाउँपालिका र ६ वटा नगरपालिकामा सेनाले एकसाथ पत्राचार गरेको थियो। पत्रमा काठमाडौँका नदी किनारबाट सुरक्षाकर्मीले सुकुम्बासी बस्ती हटाएको समेत स्मरण गराइएको छ।
नेपाल सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रुपमा स्थायी जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषय समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको सेनाको पत्रमा उल्लेख छ।
वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको बेहोरा समेत उल्लेख छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार नै सेनाले विवरण संकलन गरेको दाबी गरे। तर बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले भने जिल्लामा सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्ने निर्णय प्रशासनले नगरेको बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै बाइपास गरेर सुकुम्बासीको विवरण संकलनमा सेनालाई नै किन सक्रिय बनाइयो यो भने रहस्यमय देखिएको छ ।
१२ वर्षमा ९ हजार ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, कुन वर्ष कति ?
काठमाडौं महानगरको सौन्दर्य, सुरक्षामा आँच आउने विज्ञापन सामग्री पूर्ण निषेध
गरिबको रोजीरोटी भिरबाट खसाल्ने वन कर्मचारीको निर्लज्ज बचाउ
गुण्डुमा ओलीले भने– विधि र पद्धति भत्केकै हो, जिम्मेवारी म मात्रै लिन्नँ
भारतीय अवरोधले संकटमा नेपाली चिया, उद्योगीले भोलिदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
प्रतिक्रिया