शुक्रबार, ०४ वैशाख २०८३
शुक्रबार, ०४ वैशाख २०८३
०१ वैशाख २०८३
काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बन्ध स्वार्थ केन्द्रित रहेको अमेरिकी संसद् ९कंग्रेस०को आशङ्का छ । कंग्रेस अन्तर्गत रहेको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस)ले गरेको एक अध्ययनमा सो आशङ्का गरिएको हो ।
२७ मार्च ९चैत १३ गते०मा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका शाहका सामु आगामी दिन चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीआरएसको प्रतिवेदनअनुसार शाहको लोकप्रियता ‘एन्टी–इस्ट्याब्लिसमेन्ट’ (स्थापनाविरोधी) छविमा आधारित छ, तर उनको कार्यशैली र शासन गर्ने स्पष्ट योजना अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।’
शाहले मेयरका रूपमा देखाएको मिश्रित कार्यसम्पादन र परम्परागत मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जालमाथिको निर्भरताले भावी दिनमा उनको दलभित्रै र बाहिर तनाव सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।
नयाँ सरकारले १०० बुँदे सुशासन खाका सार्वजनिक गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेप्टेम्बर हिंसाको जबाफदेहिता तय गर्नु शाहका लागि कडा चुनौतीको रूपमा सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसबाहेक उच्च युवा बेरोजगारी, रेमिट्यान्समा आएको गिरावट र ऊर्जा सङ्कट जस्ता आर्थिक चुनौती शाह सरकारको कार्यक्षमता मापन गर्ने मुख्य आधार हुने भनिएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा नेपालको संसदीय राजनीतिमा दशकौँदेखि हाबी रहँदै आएका परम्परागत शक्तिहरूलाई पछि पार्दै फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा चुनावले नेपालको सत्ता समीकरणमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको भनिएको छ ।
गत सेप्टेम्बर ९भदौ २३–२४०मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसपछिको दमनकारी नीतिको विरोधमा युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए । जेनजी पुस्ताको त्यो आन्दोलनमा कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु भयो भने २ हजारभन्दा बढी घाइते भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सो आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री ओलीको पतन भएपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएको र सोही चुनावमा रास्वपाले हात पारेको जितलाई अमेरिकी प्रतिवेदनमा ‘ऐतिहासिक’ संज्ञा दिइएको छ ।
त्यो जितमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको प्रभाव रहेको पनि भनेको छ । निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेस, नेकपा–एमाले र माओवादीजस्ता परम्परागत शक्तिहरूलाई परास्त गरिदिएको छ । निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पराजित गर्नु यस निर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो उलटफेर उक्त प्रतिवेदनले मानेको छ ।
अमेरिकी चासो
नेपालको बदलिँदो राजनीतिले अमेरिकाको चासो पनि बढाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, शाह सरकारले ‘विकास कूटनीति’ मा केन्द्रित ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ विदेश नीति लिने सङ्केत गरेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० का परियोजनाहरूमा शाह सरकारले कस्तो अडान लिन्छ भन्ने कुरा अझै अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकार र सुरक्षाका लागि निरन्तर चासो देखाउँदै आएको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, सन् २०२६ का लागि अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूको सहयोगका लागि १३ मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ, जसमा नेपाललाई पनि समेटिएको छ ।
चीन सरकारले नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने गरेको छ भने अमेरिकाले बाहिर रहेका तिब्बतीहरूका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ ।
सीआरएसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फेब्रुअरी २०२५ मा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई प्रशासनको ९० दिने सहायता स्थगनबाट मुक्त गरे र जुलाई २०२५ मा प्रशासनले नेपालमा एमसीसी परियोजनाहरू जारी रहने घोषणा गर्यो । नोभेम्बर २०२५ को एक संशोधनले कम्प्याक्टमा ५० मिलियन डलर थप गरेको छ ।’
भिसा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको घोषणा
ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न कर्मचारी संगठनहरूको आग्रह, सरकारसँग राखे यस्ता माग
६ तस्वीरमा खुलामञ्चको सौन्दर्य
गगन थापाप्रति उदार बने रवि–बालेन, कांग्रेसलाई दिए लेखा समितिको सभापति
बालेन बने विश्व चर्चित अनुहार , भारतदेखि बंगलादेशसम्म जयजयकार
धनगढी उपमहानगरले गर्यो संघ सरकारको निर्णयको अवज्ञा, भोलिदेखि विद्यार्थी भर्ना
प्रधानमन्त्री शाहले गरे मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल
बालेन र बालेन सरकारप्रति अमेरिकी चासो
जिम्मेवारीमा भएकाले लचिलो र विनम्र छु, यसलाई कमजोरी नठान्नुहोला : गगन थापा
२९ वैशाखभित्र एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी
प्रतिक्रिया