आइतबार, १७ साउन २०८३
आइतबार, १७ साउन २०८३
१५ वैशाख २०८३
काठमाडौं - बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यायतायतका नियमहरुमा ब्यापक हेरफेर गर्ने भएको छ । अब ५ वर्षमै सकिदै आएको सवारी लाइसेन्सको म्याद १० वर्षको बनाइने भएको छ भने नियतवश सवारी दुर्घटना गराए त्यसलाई हत्या सरह मानी जन्म कैदको सजाय हुने भएको छ । यस्तै घाइतेको उद्धार गर्दा वा अस्पताल लैजाँदा घाइतेको मृत्यु भएमा उद्धारकर्तामाथि कुनै पनि देवानी वा फौजदारी मुद्दा नचलाइने स्पष्ट भएको छ ।
प्रस्तावित विद्येयकमा सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर गर्दै नयाँ उमेर हद र स्वास्थ्य मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि १८ वर्ष, साना तथा मझौला चार पाङ्ग्रेका लागि २१ वर्ष र ठुला सवारीका लागि न्यूनतम २३ वर्ष उमेर पुग्नुपर्नेछ । यस्तै, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिलाई ठुला र मझौला सार्वजनिक सवारी चलाउन रोक लगाउने तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षालाई कडाइ गर्दै छारे रोग, मानसिक अस्वस्थता र रङ पहिचान गर्न नसक्ने समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई लाइसेन्स वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
यस्तै सडक दुर्घटनाको आवरणमा हुने हत्या रोक्न नयाँ विधेयकले कडा सजाय प्रस्ताव गरेको छ। जस अनुसार यदि कुनै चालकले ज्यान मार्ने मनसाय राखेर कसैलाई नियतवश किचेर वा ठक्कर दिएर मृत्यु गराएमा त्यसलाई हत्या सरह मानी जन्म कैदको सजाय हुनेछ।
यस्तै, ज्यान मार्ने नियत नभए पनि चरम लापरबाही र असावधानीका कारण दुर्घटना भई कसैको मृत्यु भएमा चालकलाई ३ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बिना लाइसेन्स सवारी चलाएर दुर्घटना गराई कसैको मृत्यु भएमा उल्लेखित सजायमा थप २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै सडक दुर्घटनाका घाइतेलाई उद्धार गर्दा झेल्नुपर्ने कानुनी झमेला र प्रहरीको अनावश्यक सोधपुछको डरलाई अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा ५० मा ’असल उद्धारकर्ता’ लाई कानुनी संरक्षण दिँदै कसैले निस्वार्थ भावनाले घाइतेको उद्धार गर्दा वा अस्पताल लैजाँदा घाइतेको मृ’त्यु भएमा समेत उद्धारकर्तामाथि कुनै पनि देवानी वा फौजदारी कार’बाही नचलाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, अस्पतालहरूले पनि घाइतेका आफन्त नआएको वा खर्च नभएको बहानामा उपचार रोक्न नपाउने र अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ, जसले नागरिकलाई निडर भएर मानवीय सेवामा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको विश्वास छ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया