बुधबार, १३ साउन २०८३
बुधबार, १३ साउन २०८३
०५ भदौ २०८२
काठमाडौं — अमेरिकाको संघीय अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गर्दै अस्थायी सुरक्षा स्थिति सम्बन्धी रोक हटाएपछि नेपालीसहित हजारौं आप्रवासी निष्कासनको जोखिममा परेका छन्।
अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित नवौँ सर्किट अपिल अदालतले हालै नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका टीपीएसधारीहरूलाई संरक्षण दिने तल्लो अदालतको आदेश उल्ट्याएको छ। यसले ट्रम्प प्रशासनलाई टीपीएस अन्त्य गर्दै आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्न कानुनी बाटो खुला बनाएको हो।
करिब ७ हजार नेपाली प्रभावित
अदालतको आदेशसँगै अगस्ट ५ मा नेपालका करिब ७ हजार टीपीएसधारीको म्याद समाप्त हुनेछ, जसपछि उनीहरूलाई अमेरिका छाड्न बाध्य पार्न सकिनेछ। यस्तै, होन्डुरसका ५१ हजार र निकारागुवाका ३ हजार आप्रवासीको टीपीएस सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुँदैछ।
ट्रम्प प्रशासनको दाबी
ट्रम्प प्रशासनले टीपीएसको दुरुपयोग भएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न खोजेको हो। सरकारका अनुसार अब ती देशहरूमा फर्किन असुरक्षित अवस्था छैन। होमल्यान्ड सेक्युरिटी सचिव क्रिस्टी नोएमका अनुसार टीपीएस कार्यक्रम अस्थायी मात्र हो र अब नेपालजस्ता देशहरूमा यस्तो संरक्षण आवश्यक नरहेको ठहर गरिएको हो।
विरोध र आलोचना
तर, आप्रवासी अधिकार समूहहरूले अदालतको निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाली टीपीएसधारीहरू २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकामा छन्। यस्तै, होन्डुरस र निकारागुवाका नागरिकहरू सन् १९९८ को हरिकेन मिचपछि अमेरिका आएका थिए।
नेशनल डे लेबरर अर्गनाइजेशनकी अधिवक्ता जेसिका बान्सलले भनिन्, लामो समयदेखि अमेरिका बसेका, अमेरिकी नागरिक सन्तान हुर्काइरहेका, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका र समुदायमा योगदान दिँदै आएका आप्रवासीलाई निष्कासन गर्नु अमानवीय हो।
अदालतको अघिल्लो आदेश उल्टियो
यसअघि, स्यान फ्रान्सिस्कोस्थित जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना एल। थम्पसनले टीपीएस संरक्षण जारी राख्ने आदेश दिएकी थिइन्। उनले ट्रम्प प्रशासनले होन्डुरस र निकारागुवाको हिंसात्मक अवस्था र हालैको प्राकृतिक प्रकोपको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरेको भन्दै टीपीएस अन्त्यलाई अन्यायपूर्ण भनेकी थिइन्।
तर अपिल अदालतले त्यो निर्णय उल्ट्याउँदै प्रशासनको पक्षमा निर्णय दिएको हो।
ट्रम्प प्रशासनको नीति
ट्रम्प प्रशासनले पहिले पनि भेनेजुएला, हाइटी, युक्रेन, अफगानिस्तान र क्यामरुनका करिब १० लाख टीपीएस धारकहरूको मान्यता समाप्त गरिसकेको छ। केही मुद्दा अझै संघीय अदालतमा विचाराधीन छन्।
वादीका वकिलहरूले यो निर्णयलाई ट्रम्पको चुनावी रणनीति र जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित बताउँदै आलोचना गरेका छन्। तर, अमेरिकी सहायक महान्यायाधिवक्ता ड्र्यु एनसाइनले भने सरकारले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा गम्भीर क्षति भोग्नुपरेको बताएका छन्।
निष्कर्षमा, अदालतको निर्णयपछि अमेरिकामा बसेका नेपाली टीपीएस धारकको भविष्य अन्योलमा परेको छ। उनीहरूको म्याद सकिने मिति नजिकिँदै जाँदा अब निष्कासन रोक्न राजनीतिक वा कानुनी नयाँ पहल नभएसम्म उनीहरूलाई फर्कन बाध्य पारिने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया