१४ वैशाख २०८३
काठमाडौं- सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, सडकमै सटर हालेर कप–कप भाडा खाने एक एकको निद हराम हुनेगरी बालेन सरकारले देशभर डोजर अभियान सुरु गरेको छ । सडक, खोला, कुवा पोखरी र मसानघाट नै खानेहरुलाई खोजी खोजी तिनले अवैद्य संरचना र धन्दामा सरकारले डोजर चलाउन थालेको छ । कांग्रेस एमालेले संरक्षण गरेका कतिपय ठाउँमा तिनकै कार्यकर्ताले हडपी खाएका सार्वजनिक जग्गा खाली गर्दै तिनको उठीबास लगाएको छ ।
सरकारले शनिबार र आइतबार मात्रै एकैपटक देशका आधा दर्जन ठाउँमा डोजर चलाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी भनिएको नदि किनारको ४ वटा बस्तीमा डोजर चलाएको बालेन सरकारले रुपन्देही, नुवाकोट, पर्सा, धनुषा लगायतका स्थानमा बनेका अवैद्य घरहरु भत्काइ दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घरटहरा भत्काएर हुकुमबासी लखेटेको सरकारले सुकुम्बासीलाई ब्यस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शनिबार काठमाडौंका थापाथली, सिनामंगल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो । यस्तै, आइतबार सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाएको छ । अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा हालसम्म १ हजार २ सय ७२ वटा घर–टहरा भत्काएको प्रहरीले जनाएको छ । शनिबारदेखि सुरु भएको अभियान जारी रहेको र अझै ३ सय ७८ वटा घर–टहरा हटाउन बाँकी छ । प्रहरीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाअन्तर्गत थापाथली, गैरीगाउँ–बानेश्वर, मनोहरा क्षेत्रमा गरी कुल १ हजार ६ सय ५० वटा घर–टहरा रहेका थिए । यस्तै यी बस्तीहरुमा रहेका बास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी तिनलाई बसोबासको ब्यबस्था मिलाउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ भने हुकुमबासीहरुविरुद्ध सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको अभियोगमा कारबाही गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ ।
काठमाडौं उपत्याका सुकुम्बासी बस्तीसँगै रुपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आइतबार हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो । आइतबार नै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचनामा सरकार डोजर चलाएको छ । ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले यी सबै संरचना हटाएको छ । यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ ।
यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिकास्थित ढल्केबर क्षेत्रमा करीब ५३ वर्षदेखि अतिक्रमण गरिएको सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचनामा पनि डोजर चलाइएको छ। बालेन सरकारको निर्देशनपछि मिथिला नगरपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा डोजर लगाएर जग्गा खाली गराइएको हो। सडक क्षेत्रमा संरचना बनाएर करिब २५ देखि ३० जनाले लामो समयदेखि बसोवास तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै बस्दै आएका थिए।
यसरी सार्वजनिक र सरकारी जग्गा मिचिमासी खाने एक एकको घरमा सरकारले डोजर चलाएको छ । पहिलो चरणमा तिनले हडपेको जग्गा खाली गराइरहेको सरकारले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा वर्षौदेखि हडपेर गोरख धन्दा चलाउँदै आएकालाई जेलैसम्म हाल्ने सरकारको तयारी छ । यीनले कहिलेदेखि कसरी हडपेका थिए, त्यसको लेखाजोखा गरेर कारबाही प्रक्रिया पनि बढाउने रणनीति बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
लुम्बिनी जाने योजनाबाट एकाएक किन ‘ब्याक’ भए बालेन ?
चक्रपथ विस्तारमा चीनको ११ अर्ब सहयोग, बालेन सरकारको पहिलो कूटनीतिक उपलब्धि
संवैधानिक आयोगहरूमा काम गर्न कठिन हुँदैछ : रवि लामिछाने
बिक्नै छाड्यो बैंकको पैसा, थुप्रियो १२ खर्ब, खराब कर्जाले थलिदै गए अधिकांश बैंक
सम्पत्ति छानविनसँग अतालिन थाले उच्चपदस्त , आयोग नै खारेजको माग गर्दै गुहारे सर्वोच्च
राजदुत नियुक्तिमा पनि इतिहास बनाउदै बालेन, अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछन् राजदुत नियुक्त
सुकुम्बासीको विवरण संकलनमा सेना नै सक्रिय , प्रशासनलाई छैन अत्तोपत्तो, सेनाले काट्यो पत्र
कांग्रेस एमालेलाई पुरै सरकारी संयन्त्रबाट फाल्दै बालेन, राजनीतिक नियुक्ति खाएका १२ सय कार्यकर्ता बर्खास्त हुने पक्का
जलेका गाडीका नाममा तेल खर्च असुल्दै कर्मचारी , स्वास्थ्यमन्त्री उत्रिन एक्सनमा, थालिन छानविन
लाइसेन्सको म्याद अब १० वर्ष, उद्दार गर्दा पुरस्कार, दुर्घटना गराएर ज्यान मारे जन्मकैदको सजाय
प्रतिक्रिया