Search Form Always Available
logo.png बिहिबार, १४ साउन २०८३

चर्चामा:

मुख्य समाचार

Post Image

भूपेन्द्र भण्डारी : प्राधिकरणको पुर्व अध्यक्ष, स्मार्ट सेल लगाएत काण्डै काण्ड छानबिनबाट बाहिर किन ? |

काठमाडौं - सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिँदै गठन भएको सरकारको कार्यकालमा विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरू खुलिरहेका छन्। 

 


राज्यको सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने, पदको दुरुपयोग गर्ने तथा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न...

ट्रेन्डिंग

1

पक्राउको डरले आरजु नेपाल नै नआउने, पासपोर्ट घोटाला प्रकरण हङकङबाटै अख्तियारलाई भनिन्– म आउन सक्दिन

2

बालेन सरकारले यहि वर्षबाट हेटौडा कपडा उद्योग चलाउने, बजेट छुट्टाएरै उद्योगमन्त्रीले सार्वजनिक गरिन योजना

3

झापाका चिया उद्योग पनि आजदेखि बन्द, समस्यामा ६० हजार श्रमिक

4

राहदानी छपाइमा अनियमितता:जर्मन कम्पनीका सञ्चालकलाई पनि अख्तियारले बयानमा बोलायो

5

यी हुन विश्वकप फुटवलका रोचक तथ्यहरु, ११ सेकेन्डमा गोल ५६ सेकेन्डमा रेड कार्ड

6

पिआरधारी कर्मचारीलाई धमाधम निकाल्दै सरकार, धोकवाज खोज्न चलायो अप्रेशन

7

एकैदिन ६३ उद्योगमा बिजुली र पानीको लाइन काटियो, ८ को पुनः जडान

8

विपद पूर्वतयारी : मोबाइलबाट पहिरो निगरानी

9

त्रिविका एक हजार ६ सय प्राध्यापक र कर्मचारी दुई महिनादेखि आन्दाेलनमा

10

ई–पासपोर्ट घोटालामा आरजु र जयवीर पनि संलग्न सेटिङमै अर्ब घोटाला, को को तानिदैछन् अनुसन्धानमा ?

Ad Image

थप समाचार

Post Image

भूपेन्द्र भण्डारी : प्राधिकरणको पुर्व अध्यक्ष, स्मार्ट सेल लगाएत काण्डै काण्ड छानबिनबाट बाहिर किन ?

Post Image

सर्वोच्चको आदेश- नागरिकको दैनिक जीवनमा असर पर्ने संरचना हटाउनू

Post Image

आशिका तामाङले रास्वपा छाड्न लागेकी हुन् ?

Post Image

१२ वर्षमा ९ हजार ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, कुन वर्ष कति ?

Post Image

गुण्डुमा ओलीले भने– विधि र पद्धति भत्केकै हो, जिम्मेवारी म मात्रै लिन्नँ

Post Image

ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार

Post Image

भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की

Post Image

अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग

Post Image

विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग

Post Image

रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव